Himachal: पैरा वर्कर्स को ठोस नीति की मांग बुलंद कर उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन

Himachal: पैरा वर्कर्स को ठोस नीति की मांग पर सांसद को सौंपा ज्ञापन

Himachal Jal Shakti vibhag

पैरा वर्कर्स को ठोस नीति की मांग बुलंद कर उप मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन।जल शक्ति विभाग के हजारों पैरा नीति वर्कर्स की हालत खराब

विस्तार

हिमाचल प्रदेश जल शक्ति विभाग में पैरा वर्कर्स ने उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मंडी की सांसद तथा हिमाचल कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह से भेंट कर पैरा वर्कर्स ठोस नीति बनाने की मांग की है।

पैरा वर्कर्स संघर्ष मोर्चा के राज्य प्रधान के नेतृत्व में एक विशिष्ट प्रतिनिधि मंडल ने दोनों नेताओं से भेंट कर पैरा नीति के तहत विभाग में सेवारत फिटर, मल्टी टास्क वर्कर्स के लिए ठोस नीति बनाने पर चर्चा की है।

बता दे कि हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के दौर शुरू होते ही जल आपूर्ति को लेकर भी बड़ी चुनौती सामने आई है।

विद्युत कर्मियों के साथ किसी तर्ज पर जल शक्ति विभाग के पैरा वर्कर्स मात्र 44 सौ और 4500 रुपए की वेतनमान पर बर्फ के दौरान प्रतिकूल परिस्थितियों में भी कठिन कार्य करने में जुटे हुए हैं।

वर्तमान दौर में जलशक्ति विभाग के विभिन्न वर्गों में पैरा नीति के तहत नियुक्त किए गए करीब 5 हजार कर्मियों की हालत ऐसी निवाले के जैसी हो गई है, जो खाए न निगला जा रहा है, और ना उगले उगला जा रहा है। पैरा नीति के कर्मचारी सरकार पर चौतरफा दबाव बना कर हर हाल में इस काडर के लिए ठोस नीति बनाने की पुरजोर मांग कर रहा है।

वर्तमान में प्रदेश के उपमुख्य मंत्री मुकेश अग्निहोत्री और मंडी की सांसद तथा कांग्रेस पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर मांग पत्र सौंपा है। दोनों प्रमुख नेताओं ने इस काडर के प्रति सहानुभूति जताई है और सरकार के समक्ष ठोस नीति बनाने के लिए पक्ष रखने का आश्वासन दिया है।

हिमाचल में जल शक्ति विभाग ने पहले चरण में 1578 पैरा वर्करों की नियुक्तियां की गई थी। जिसे मंडलों के एक्सईएन चयन कमेटी के अध्यक्ष जबकि जेई व एसडीओ सदस्य ने भर्ती किया था। इस से पहले जलरक्षकों के पद पर आउटसोर्स पर यह नियुक्यिां पंचायतों द्वारा की जा रही थी।

सरकार ने पंचायतों द्वारा जलरक्षकों बंद की थी भर्ती

भर्ती 31 मार्च को 2322 पद और खाली होंगे। इनका आउटसोर्स पर एक साल के कार्यकाल का अनुबंध अगले महीने पूरा हो रहा है। ये पद भी भरे जाएंगे। इस मामले को विभाग मंत्रिमंडल की बैठक में लाएगा। सरकार ने मंत्रिमंडल का फैसला लागू कर दिया है। मंत्रिमंडल ने गत 16 जनवरी को पैरा वर्करों की भर्ती की नीति को स्वीकृति दी थी।

हिमाचल में 1578 पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर व मल्टी पर्पस वर्कर तैनात किए गए। जल शक्ति विभाग ने इसकी अधिसूचना जारी कर 417 पैरा पंप ऑपरेटर, 287 पैरा फिटर और 874 मल्टी पर्पस वर्कर तैनात पहले चरण में किए थे। पंप ऑपरेटर को 4000 रुपये मानदेय, पैरा फिटर व मल्टी पर्पस वर्कर को भी करीब इतना ही मानदेय तय किया था। इन सभी कर्मियों से रोजाना छह घंटे तक ड्यूटी ली जानी तय की गई थी।

जल शक्ति विभाग में 12362 स्कीमें हैं। इनमें पेयजल व ङ्क्षसचाईं दोनों स्कीमें शामिल हैं। वर्ष 2005 से लेकर मार्च 2019 तक 3767 स्कीमें बढ गई थ़ीं। विभाग में स्टाफ एक चैथाई से भी कम रह गया है। जबकि 48553 कर्मचारियों की कमी पूरी की जानी थी।

बता दें कि प्रदेश के तत्कालीन जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर के दौर में वर्ष 2020 में जय राम ठाकुर की सरकार ने पैरा वर्कर्स नियुक्तियां  निर्णय लिया था। जिसके तहत हिमाचल में अब आउटसोर्स पर भर्ती नहीं की गई थी।

 

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