CM सुखविंद्र सुक्खू ने पेश किया 58,444 करोड़ का Himachal Budget 2024-25:

Himachal Budget 2024-25: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत किया। बजट में कई बड़ी घोषणाएं की गई है। जानिए बजट की बड़ी बातें.

Himachal Budget 2024-25: मुख्यमंत्री सुखविंद्र सुक्खू ने पेश किया 58 444 करोड़ का बजट — Himachal Budget 2024-25

Himachal CM सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने शनिवार को वर्ष 2024-25 के लिए 58,444 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। वर्ष 2024-25 में राजस्व प्राप्तियां 42,153 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। कुल राजस्व व्यय 46,667 करोड़ रुपये अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा 4,514 करोड़ रुपये अनुमानित है।

Himachal Budget 2024-25: की विकास दर 7.1

विकास दर 7.1 रहने का अनुमान है। प्रति व्यक्ति आय 2,35,199 रुपये है। सकल घरेलू उत्पाद 2,07,430 करोड़ रुपये अनुमानित है।

राजकोषीय घाटा 10,784 करोड़ रुपये अनुमानित है। जोकि प्रदेश के उत्पाद का 4.75 प्रतिशत है। 2024-25 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये व्यय में से वेतन पर 25 रुपये, पेंशन पर 17, ब्याज अदायगी पर 11, ऋण अदायगी पर 9 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 10, जबकि शेष 28 रुपये पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर खर्च किए जाएंगे।

विधायक ऐच्छिक निधि में वृद्धि

Himachal Budget 2024-25 में विधायक प्राथमिकताओं के वित्तीय पोषण की वर्तमान सीमा को 175 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 195 करोड़ रुपये किया गया है। विधायक ऐच्छिक निधि को 13 लाख रुपये से बढ़ाकर 14 लाख रुपये प्रति विधानसभा क्षेत्र कर दिया जाएगा। विधायक क्षेत्र विकास निधि के अंतर्गत प्रति विधान सभा क्षेत्र राशि 2. 20 करोड़ रुपये की गई। बजट 2024-25 में एक हजार करोड़ रुपये उन कार्यों पर खर्च किए जाएंगे जो पूरा होने के करीब हैं।

Himachal Budget 2024-25 में सरकारी कर्मचारियों- पेंशनरों को दिया तोहफा
सीएम सुक्खू ने घोषणा की कि जनवरी 2016 से 31 दिसंबर 2021 के बीच सेवानिवृत हुए लीव एनकैशमेंट और ग्रेच्युटी से संबंधित एरियर का भुगतान 1 मार्च 2024 से चरणबद्ध तरीके से शुरू हो जाएगा। सभी कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन तथा पेंशन से संबंधित एरियर का भुगतान चरणबद्ध ढंग से 1 मार्च 2024 से शुरू कर दिया जाएगा।

वहीं, 1 अप्रैल 2024 से चार प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते की किश्त जारी कर दी जाएगी। इस पर लगभग 580 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अतिरिक्त व्यय किए जाएंगे।

1 अप्रैल 2024 के बाद प्रदेश के कर्मचारी अपने सेवाकाल में कम से कम दो बार एलटीसी की सुविधा मिलेगी। दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी। आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। पंचायत वैटनरी असिसटेंट को मिलने वाले 7000 रुपये प्रतिमाह को बढ़ाकर 7500 किया जाएगा। सभी सहकारी सभाओं का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं सहित इनका मानदेय बढ़ाने की घोषणा
बढ़े हुए मानदेय के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अब 10000 रुपये मासिक, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7000 रुपये, सहायिका को 5500, आशा वर्कर 5500, मिड-डे मील वर्कर्ज 4,500, जलवाहक (शिक्षा विभाग) 5000, जल रक्षक 5300, जल शक्ति विभाग के बहुउद्देश्यीय कार्यकर्ता को 5000, पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर 6300, दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 400 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी, आउटसोर्स कर्मीअब न्यूनतम 12,000, पंचायत चैकीदार को 8000, राजस्व चैकीदार को 5800, राजस्व लंबरदार 4200 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे। इसके साथ सिलाई अध्यापिकाओं के मानदेय में 500, एसएमसी अध्यापकों के मानदेय में 1900 रुपये, आईटी शिक्षकों को 1900 , एसपीओ को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी दी जाएगी।

पंचायत एवं शहरी निकाय जनप्रतिनिधियों का बढ़ा मानदेय
पद मानदेय पहले अब
जिला परिषद अध्यक्ष 20000 24000
जिला परिषद उपाध्यक्ष 15000 18000
जिला परिषद सदस्य 6500 7800
पंचायत समिति अध्यक्ष 9500 11400
पंचायत समिति उपाध्यक्ष 7000 8400
पंचायत समिति सदस्य 6000 7200
पंचायत प्रधान 6000 7200
पंचायत उपप्रधान 4000 4800
पंचायत सदस्य 500 750 (प्रति बैठक)
नगर निगम महापौर 20000 24000
नगर निगम उपमहापौर 15000 18000
नगर निगम पार्षद 7000 8400
नगर परिषद अध्यक्ष 8500 10200
नगर परिषद उपाध्यक्ष 7000 8400
नगर परिषद सदस्य 3500 4200
नगर पंचायत प्रधान 7000 8400
नगर पंचायत उपप्रधान 5500 6600
नगर पंचायत सदस्य 3500 4200

वन मित्र भर्ती होंगे, वन रक्षक भी होंगे भर्ती
सभी 2061 वन बीटों में एक-एक वन मित्र की नियुक्ति की जाएगी। वन विभाग में वन रक्षक 100 रिक्त पदों को भरा जाएगा। भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली

आर्थिक सहायता की राशि को 3000 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये किया गया। पुलिस कर्मियों की डाइट मनी बढ़कर 1000 रुपये की गई।

Himachal Budget 2024-25 में सभी वाहनों की फिटनेस स्वचालित परीक्षण केंद्र के माध्यम से अनिवार्य होगी। बगलामुखी रोपवे का निर्माण कार्य पूरा करके इसी वर्ष में इसे प्रदेश की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

10 वन मंडलों में लगभग 13 हजार खैर के पेड़ काटने की योजना है। इससे प्रदेश के राजस्व में भी वृद्धि होगी। माननीय न्यायालय अनुमति के से चीड़ के पेड़ काटने की अनुमति के लिए भी याचिका दायर करेगी। इससे अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होने के साथ-साथ ईको सिस्टम की गुणवत्ता भी सुधरेगी।

निरमंड, कुनिहार और उबादेश (कोटखाई), छोटा भंगाल तथा कांगड़ा के चैराह घाटी में अग्निशमन इकाईयां खुलेंगी।