Himachal Govt Budget 2024: वादे के अनुसार राज्य के पेंशनरों का एरियर उनके बैंक खाते में
2 अप्रैल वित्तीय वर्ष के पूरा होने के साथ ही राज्य के पेंशनरों का एरियर उनके बैंक खाते में आ जाएगा। 31 मार्च को वित्त वर्ष 2023-24 समाप्त हो गया है। सोमवार से नया वित्त वर्ष शुरू हुआ है। इस नए साल में पेंशनरों को वेतन आयोग के एरियर का भुगतान पहली ही तारीख ही तय रहा है।
आचार संहिता से पहले ही राज्य सरकार ने वादे के अनुसार पेंशनरों के एरियर की अधिसूचना की थी जारी
[smartslider3 slider=”20″]
Himachal Govt Budget 2024:सुक्खू सरकार ने 1000 करोड़ का लिया था अतिरिक्त लोन
हालांकि कर्मचारियों को एरियर नहीं मिल पाया था, क्योंकि जारी की गई नोटिफिकेशन फार्मूले के विरोध के कारण वापस लेनी पड़ी थी। दूसरी तरफ महंगाई भत्ते का भुगतान अप्रैल के वेतन में पहली मई को होगा। राज्य सरकार ने मार्च के अंतिम सप्ताह में 1000 करोड़ का अतिरिक्त लोन लिया था। इस लोन की धनराशि तीन अप्रैल को खाते में आ रही है।
इसके बाद नए वित्त वर्ष के हिसाब से राज्य सरकार फैसला लेगी। कुछ बड़े खर्च राज्य सरकार के लिए इंतजार कर रहे हैं। इसमें स्वास्थ्य बीमा स्कीम हिमकेयर का लंबित भुगतान भी शामिल है, जो करीब 300 करोड़ होने जा रहा है।
साल राज्य सरकार के लिए बड़ा खर्चा बिजली सबसिडी
बिजली सबसिडी के तौर पर भी इस साल राज्य सरकार के लिए बड़ा खर्चा है, क्योंकि पावर टेरिफ में हुई वृद्धि को सरकार ने अदा करने का फैसला ले लिया है।
अनाज के टेंडर होने को पैसे का इंतजार
राशन डिपो में दिए जाने वाले अनाज को लेकर भी अभी टेंडर होने हैं, जिसके लिए पैसे का इंतजार है। नए वित्त वर्ष के बजट से ये खर्च किए जाएंगे।
अप्रैल से बढ़ेगा वेतन, मानदेय और दिहाड़ी
Adv. [smartslider3 slider=”21″] मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा 17 फरवरी को पेश किए गए बजट की घोषणाओं के अनुसार बहुत से कर्मचारियों का वेतन, मानदेय और दिहाड़ी बढ़ रही है। पहली अप्रैल से यह वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि कैबिनेट से अनुमति के बाद इसकी नोटिफिकेशन चुनाव आचार संहिता से पहले कर दी गई है। सिर्फ पात्र महिलाओं को 1500 रुपए देने की योजना चुनाव के बाद ही आगे बढ़ेगी। दिहाड़ी अब 25 रुपए वृद्धि के साथ 400 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा पंचायत वेटरिनरी असिस्टेंट से लेकर आंगनबाड़ी वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर, पैरा वर्कर, राजस्व चैकीदार के साथ पंचायत से लेकर जिला परिषद तक के चुने हुए प्रतिनिधियों और शहरी निकायों के प्रतिनिधियों के मानदेय में भी वृद्धि होने जा रही है।
