Free-Electricity: सरकार का बड़ा फैसला, इन लोगों को नहीं मिलेगी 125 यूनिट फ्री बिजली

हिमाचल प्रदेश सरकार ने बिजली को लेकर बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने सुविधा संपन्न लोगों को 125 यूनिट फ्री बिजली देने पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
हाल ही में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शुक्रवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में सरकार ने प्रदेश में 125 यूनिट फ्री मिलने वाली बिजली की सब्सिडी पर बड़ा फैसला लिया।
कैबिनेट के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में 125 यूनिट फ्री मिलने वाली बिजली की सब्सिडी पर बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि विद्युत बोर्ड घाटे में चल रहा है। जिसके चलते यह फैसला लिया है। बोर्ड के पास आज कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी पैसा नहीं है।

चुकानी पड़ रही पिछली सरकार की देनदारियां

पिछली सरकार की ओर से बिजली पर दी गई सब्सिडी की देनदारियां भी इस सरकार को चुकानी पड़ रही हैं। उन्होंने कहा कि बोर्ड के घाटे को देखते हुए सरकार प्रदेश के सुविधा संपन्न लोगों को बिजली सब्सिडी के दायरे से बाहर करने का फैसला लिया है।

ये लोग होंगे सब्सिडी के दायरे से बाहर

मंत्री हर्षवर्धन ने बताया कि सीएम, पूर्व सीएम, मंत्री, पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व विधायक, विधानसभा अध्यक्ष, पूर्व विस अध्यक्ष, विधानसभा उपाध्यक्ष, एमपी, पूर्व एमपी, बोर्ड/निगम चेयरमैन, उपाध्यक्ष के अलावा आईएएस, आईपीएस, एचएएस/ IAS, IPS, HAS/ अधिकारियों, प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को 125 यूनिट बिजली निशुल्क नहीं मिलेगी। इसके साथ ही ए और बी श्रेणी के सरकारी ठेकेदारों से भी बिजली सब्सिडी वापस लेने का फैसला लिया गया है।

इसके अलावा वह सभी लोग जो इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं वह भी सब्सिडी के दायरे से बाहर होंगे, यानि इन सभी लोगों को अब 125 यूनिट फ्री में बिजली नहीं मिलेगी। एक परिवार के एक ही बिजली मीटर पर सब्सिडी दी जाएगी

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