विद्युत परिषद के पेंशनर्स को 2 वर्ष से नहीं मिली एरियर्स की एक भी किस्त
Himachal today news.
सुंदरनगर। विद्युत बोर्ड पेंशनरर्ज फोरम सुंदर नगर इकाई की बैठक का आयोजन सुंदर नगर के सुकेत सिनेमा परिसर में प्रधान के. एस.जम्वाल की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में सेवानिवृत्त चीफ इंजीनियर के डी खोसला, आर एस कटवाल,एन पी शर्मा,सतीश ठाकुर इस क्षेत्र के विद्युत बोर्ड से सेवानिवृत हुए तक्नीकी, मिनीस्टरियल व ईंजिनियर्ज एवं पारिवारिक पेंशन धारकों के साथ विशेष रूप से शामिल हुए। इस अवसर पर हिमाचल सरकार के विभिन्न आदेशों के अनुरूप 2016 के बाद सेवानिवृत हुए पेंशनर्स को उनकी बढ़ी हुई पेंशन, ग्रेच्युटी, लीव एनकैशमेंट तथा डी ए आदि के एरियर्स की दो किस्तें देने के विपरीत हिमाचल विद्युत परिषद द्वारा पिछले 2 वर्ष से एक भी किस्त अपने पेंशनर्स को न देने का कड़ा संज्ञान लिया और विद्युत परिषद की इस प्रकार की लच्चर कार्य प्रणाली के विरोध में एक निंदा प्रस्ताव पारित किया।
सरकार के नीतियों का अनुसरण नहीं कर रहा बिजली बोर्ड
बैठक को संबोधित करते हुए अध्यक्ष के.एस. जम्वाल ने कहा कि विद्युत परिषद एक सरकारी उपक्रम है और जो भी आदेश हिमाचल सरकार द्वारा लिए जाते हैं। वे यथावत विद्युत परिषद में भी उसी तारीख से लागू हो जाते हैं, मगर विडंबना देखिए विद्युत परिषद इन सरकारी आदेशों के अनुरुप किसी भी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर रहा है और अपने पेंशनर्स के देय एरियर्स के ऊपर कुंडली मारकर बैठा हुआ है।
उन्होंने मुख्यमंत्री महोदय से हस्तक्षेप करके विद्युत परिषद पेंशनर्स को भी सरकारी उपक्रमों के अनुरूप शीघ्र ही एरियर्स की दो किस्तें अदा करवाने और हाल ही में जो 4% डी ए की किस्त देने का निर्णय लिया है, उसे भी यथावत शीघ्र दिलवाने का आग्रह किया।
पेंशनर्स ने मांगों की अनदेखी पर दी विरोध मे संघर्ष की चेतावनी
पेंशनर्स ने चेतावनी दी है कि विद्युत परिषद के पेंशनर्स और उनके संबंधित परिवार विद्युत परिषद कि इस प्रकार की अनदेखी के विरोध में सड़कों पर उतरकर संघर्ष करने पर मजबूर हो जाएंगे।
बैठक को महासचिव सोहन सिंह चौहान व जगमेल ठाकुर ने भी संबोधित किया और सभी पेंशनर्स को एकजुट होकर संगठित रहने का आह्वान किया ताकि आने वाले समय में पेंशनर्स के हितों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
बैठक में नये सदस्यों का स्वागत किया गया तथा नवंबर महीने में इकाई का जनरल हाउस आयोजित करने का भी निर्णय लिया गया, जिसमें प्रदेश कार्यकारिणी व अन्य जिलों के प्रतिनिधियों को विशेष रूप से आमंत्रित किया जायेगा।
