Himachal News: अनाथ को ’चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ अधिकार प्रदान कर अपनाने वाला पहला राज्य हिमाचल
मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने प्रदेश सरकार की वंचित वर्गों के कल्याण और उत्थान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है, जिसने प्रदेश के 6000 से अधिक अनाथ बच्चों को कानूनी अधिकार प्रदान करते हुए उन्हें ’चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया है। प्रदेश सरकार ने बेसहारा बच्चों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने की जिम्मेदारी उठाई है।
बेसहारा बच्चों को प्रदान की जाती है वित्तीय सहायता
हिमाचल सरकार द्वारा इन बच्चों के शैक्षणिक व्यय के साथ-साथ जेब खर्च के रूप में 4000 रुपये प्रतिमाह प्रदान किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त भूमिहीनबेसहारा बच्चों को घर बनाने के लिए तीन बिस्वा भूमि, गृह निर्माण के लिए 3 लाख रुपये, स्टार्टअप परियोजनाओं के लिए 2 लाख रुपये तथा विवाह के खर्च के लिए 2 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।
शनिवार को वेद विहार पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसायटी द्वारा उदार योगदान के लिए मुख्यमंत्री ने आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इससे समाज के सम्पन्न वर्गों को वंचित एवं जरूरतमंद लोगों के कल्याण के लिए आगे आने के लिए प्रेरणा मिलेगी।
वेद विहार पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसायटी ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष को दिए 1,54,08,657 रुपये
बता दें कि सुखविंद्र सिंह सुक्खू को शिमला में वेद विहार पब्लिक स्कूल एजुकेशनल सोसायटी के अध्यक्ष के. एस. श्रीकोट ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय कोष के लिए 1,54,08,657 रुपये का चेक भेंट किया है।
इस धनराशि के अलावा, सोसायटी ने 110 बेंच, 16 लकड़ी के बक्से, 84 कुर्सियां, तीन संगीत वाद्य यंत्र और विभिन्न प्रकार की ज्ञानवर्धक पुस्तकें भी प्रदान कीं।
इन पुस्तकों में 85 व्याकरण की पुस्तकें, 53 कला और ड्राइंग की पुस्तकें, 25 गणित और विज्ञान की पुस्तकें, 24 कंप्यूटर प्रौद्योगिकी की पुस्तकें, 22 सामान्य ज्ञान की पुस्तकें, 12 मानचित्र मास्टर्स की पुस्तकें और छह सामाजिक अध्ययन की पुस्तकें शामिल हैं।
शिक्षा मंत्री, हिमाचल विधानसभा के उपाध्यक्ष और मुख्य संसदीय सचिव भी रहे मौजूद
इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष विनय कुमार, मुख्य संसदीय सचिव संजय अवस्थी तथा कांग्रेस नेता सतपाल रायजादा भी उपस्थित थे।
